Abu Dhabi T10 League: एक्शन मोड में आया ICC, कर दी करप्शन को लेकर बड़ी कार्रवाई

Abu Dhabi T10 Trophy (Image Source: Getty Images)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड की ओर से आठ खिलाड़ियों और अधिकारियों पर अबू धाबी टी10 लीग के दौरान भ्रष्ट गतिविधियों के विभिन्न मामलों में आरोप लगाए हैं जिसमें दो भारतीय सह मालिक पराग सांघवी और कृष्णन कुमार चौधरी भी शामिल हैं।

बता दें, पराग सांघवी और कृष्णन कुमार चौधरी पुणे डेविल्स टीम के सह मालिक थे और उस सीजन में उनके खिलाड़ियों में से एक बांग्लादेश के पूर्व टेस्ट खिलाड़ी नासिर हुसैन पर भी लीग की भ्रष्टाचार रोगी संहिता के उल्लंघन (Anti-Corruption Code) का आरोप लगाया गया है। तीसरे भारतीय जिनके ऊपर भी भ्रष्ट गतिविधियों का आरोप लगाया गया है वो है सनी ढिल्लन जो टीम के बल्लेबाजी कोच थे।

ICC ने अपने बयान में कहा कि, ‘यह आरोप 2021 अबू धाबी टी10 क्रिकेट लीग और उस टूर्नामेंट में मुकाबलों को भ्रष्ट करने के प्रयासों से संबंधित है। ICC को ECB ने टूर्नामेंट के लिए ECB की सहायता के उद्देश्यों के लिए नामित भ्रष्टाचार रोधी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था और इस तरह अमीरात क्रिकेट बोर्ड की ओर से यह आरोप जारी किया गया है।’

पराग सांघवी के ऊपर Anti-Corruption Code के अनुच्छेद 2.2.1 और 2.4.6 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

बुरा फंसे नासिर हुसैन

अनुच्छेद 2.2.1 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मुकाबलों के परिणाम प्रगति आचरण या अन्य पहलू पर दाव लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 2.4.6 के अनुसार पराग सांघवी संहिता के तहत संभावित भ्रष्ट आचरण के संबंध में डीएसओ द्वारा दी गई किसी भी जांच में सहयोग करने में सफल या इनकार करने के लिए मजबूर के बिना दोषी थे। कृष्णन कुमार की बात की जाए तो उनके ऊपर एसीयू संहिता के अनुच्छेद 2.4.5, 2.4.6 और 2.4.7 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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2.4.5 क्लॉज में उन पर आरोप लगाया गया है कि वह किसी प्रतिभागी के ध्यान में आने वाली किसी भी घटना, तथ्य या मामले का पूरा विवरण डीएसीओ को प्रकट करने में विफल रहे हैं, जो किसी अन्य प्रतिभागी द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण का सबूत हो सकता है। ढिल्लन पर मैच फिक्स करने की कोशिश करने का आरोप है और उन पर अनुच्छेद 2.1.1, 2.4.4 और 2.4.6 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

बांग्लादेश की तरफ से 19 टेस्ट और 65 वनडे मैच खेलने वाले नासिर को 750 डॉलर से अधिक के ऊपर की रसीद का खुलासा करने में विफल रहने का दोषी पाया गया है।